भोपाल। प्रदेश के PANCHAYAT SECRETARY को लिपिकों की तरह वेतनमान मिल सकता है। इस मामले में सरकार तीसरे वित्त आयोग की सिफारिश पर जल्द ही अमल कर सकती है। भारतीय मजदूर संघ से जुड़े पंचायत सचिव महासंघ के प्रदेश महामंत्री डॉ. केपी सिंह राजावत ने बताया कि तीसरे वित्त आयोग ने सात साल पहले पंचायत सचिवों को 5200- 20200 और ग्रेड पे 1900 देने की सिफारिश की थी।
पिछले साल पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के तत्कालीन अपर मुख्य सचिव आरएस जुलानिया ने पंचायत सचिवों का वेतन 5 हजार रुपए महीने कम कर दिया था। इसके बाद हम विभागीय मंत्री गोपाल भार्गव, प्रमुख सचिव समेत कई मंत्रियों व अधिकारियों से मिले। पीडब्ल्यूडी मंत्री रामपाल सिंह से भी मुलाकात की। सरकार ने हमारी मांग पर सहमति जताई है। जल्द ही नए वेतन संबंधी घोषणा हो सकती है।
पिछले दिनों सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सीएम हाउस में पंचायत सचिवों का सम्मेलन बुलाया था लेकिन अचानक बीमार हो जाने के कारण वह स्थगित कर दिया गया। पंचायत सचिव लगातार वेतन के मुद्दे पर मुखर होकर सरकार का विरोध कर रहे हैं। चुनावी साल में यह दवाब रंग ला सकता है।