भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार के पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने 1200 करोड़ रुपए के छात्रवृत्ति घोटाले में रिकवरी की कार्रवाई शुरू कर दी है। हालांकि इस SCHOLARSHIP SCAM में लोकायुक्त और पुलिस के आर्थिक अपराध दस्ते (EOW) की जांच जारी रहेगी। मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलो में तैनात संबंधित विभाग के 11 सहायक निदेशकों को 100 करोड़ रुपए के रिकवरी नोटिस जारी किए गए हैं। कमिश्नर की ओर से REWA में तैनात विभाग के DEPUTY DIRECTOR को भेजे गए नोटिस में कहा गया है कि जिले के छह अलग-अलग कॉलेजों में छात्रों की छात्रवृत्ति के नाम पर 3,21,24,700 रुपए अतिरिक्त निकाले गए हैं। विभाग के उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक दस और जिलों में भी रिकवरी के नोटिस भेजे गए हैं। वर्ष 2015-16 के लिए ही छात्रवृत्ति के नाम पर निकाली गई अतिरिक्त करीब 100 करोड़ रुपए की रिकवरी की जानी है। 2014-15 और 2015-16 के लिए विभागीय जांच अब भी जारी है।
बता दें कि जबलपुर हाईकोर्ट में सितंबर 2017 में इस घोटाले की सीबीआई जांच की मांग करने वाली लिखित याचिका खारिज हो गई थी। दरअसल, राज्य सरकार ने दावा किया था कि 90 फीसदी रकम को पहले ही रिकवर किया जा चुका है। अब याचिकाकर्ता आरोप लगा रहे हैं कि सरकार ने झूठे दावे किए थे। याचिकाकर्ताओं में शामिल विशाल ने कहा, ‘सरकार ने झूठे दावे किए, 1200 करोड़ रुपए से ज्यादा भ्रष्ट अधिकारियों और प्राइवेट कॉलेज मालिकों के गठजोड़ ने डकार लिए। अब उन्हें रिकवरी नोटिस जारी किए जा रहे हैं। ऐसे में हम दोबारा अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे।
इन कॉलेजों में हुई गड़बड़ी
IPS College Rewa,
Shri Institute of Professional Studies,
Maharani Laxmibai College of Technology,
Shri Sai College of Technology and Science,
Pentium Point Technology College,
Late ML Chaurasia Memorial College
