नई दिल्ली (NATIONAL NEWS)। फिक्की की 90वीं महासभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज फिक्की की जमकर खिंचाई की। उन्होंने फिक्की के मंच से सवाल किया कि जब सरकार में बैठे कुछ लोगों द्वारा BANKS पर दबाव डाल कर कुछ विशेष उद्योगपतियों को LOAN दिलवाया जा रहा था, तब फिक्की जैसी संस्थाएं क्या कर रही थीं? दिल्ली के विज्ञान भवन में मोदी ने कहा, 'उस दौरान कुछ बड़े उद्योगपतियों को लाखों करोड़ के लोन दिए गए। बैकों पर दबाव डाल कर पैसा दिलवाया गया।'
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हमारे यहां एक ऐसा सिस्टम बना जिसमें गरीब हमेशा इस सिस्टम से लड़ रहा था। छोटी-छोटी चीजों के लिए उसे संघर्ष करना पड़ रहा था। गरीब को बैंक अकाउंट खुलवाना है, उसे गैस कनेक्शन चाहिए, तो सिस्टम आड़े आ जाता था । अपनी ही पेंशन, स्कॉलरशिप पाने के लिए यहां-वहां कमीशन देना होता था।
सिस्टम के साथ इस लड़ाई को बंद करने का काम ये सरकार कर रही है। हम एक ऐसे सिस्टम का निर्माण कर रहे हैं जो ना सिर्फ Transparent हो बल्कि Sensitive भी हो। एक ऐसा सिस्टम जो लोगों की आवश्यकताओं को समझे।
हम गरीब की एक-एक आवश्यकता, एक-एक समस्या को पकड़ कर उसे सुलझाने के लिए काम कर रहे हैं। गरीब महिलाओं को लगातार शर्मिंदगी का सामना ना करना पड़े, उनके स्वास्थ्य और सुरक्षा पर असर ना हो, इसलिए स्वच्छ भारत मिशन के तहत 5 करोड़ से ज्यादा शौचालय बनवाए गए।
विज्ञान भवन की इन चमचमाती लाइटों से बहुत अलग दुनिया आपको देश के गांवों में मिलेगी। मैं गरीबी की उसी दुनिया से निकलकर आपके बीच आया हूं। सीमित संसाधन, सीमित पढ़ाई, लेकिन सपने अथाह-असीमित। उसी दुनिया ने सिखाया है कि गरीबो की आवश्यकताओं को समझते हुए कार्य करो।
आप देखेंगे कि सरकार देश के नौजवानों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए फैसले ले रही है, योजनाएं बना रही है। इसका बिल्कुल contrast आपको पिछली सरकार में देखने को मिलेगा। उस दौरान कुछ बड़े उद्योगपतियों को लाखों करोड़ के लोन दिए गए, बैंकों पर दबाव डालकर पैसा दिलवाया गया।
मुझे जानकारी नहीं है कि पहले की सरकार की नीतियों ने जिस तरह बैंकिंग सेक्टर की दुर्दशा की, उस पर फिक्की ने कोई सर्वे किया है या नहीं? ये आजकल NPA का जो हल्ला मच रहा है, वो पहले की सरकार में बैठे अर्थशास्त्रियों की, इस सरकार को दी गई सबसे बड़ी Liability है।
जब सरकार में बैठे कुछ लोगों द्वारा बैंकों पर दबाव डालकर कुछ विशेष उद्योगपतियों को लोन दिलवाया जा रहा था, तब फिक्की जैसी संस्थाएं क्या कर रही थीं?पहले की सरकार में बैठे लोग जानते थे,बैंक भी जानते थे, उद्योग जगत भी जानता था,बाजार से जुड़ी संस्थाएं भी जानती थीं कि गलत हो रहा है।
ये NPAs यूपीए सरकार का सबसे बड़ा घोटाला था। कॉमनवेल्थ, 2 जी, कोयला,सभी से कहीं ज्यादा बड़ा घोटाला। ये एक तरह से सरकार में बैठे लोगों द्वारा उद्योगपतियों के माध्यम से जनता की कमाई की लूट थी। जो लोग मौन रहकर सब कुछ देखते रहे, क्या उन्हें जगाने की कोशिश, किसी संस्था द्वारा की गई।
साथियों, बैंकिंग सिस्टम की इस दुर्दशा को ठीक करने के लिए, बैंकिंग सिस्टम को मजबूत करने के लिए सरकार लगातार कदम उठा रही है। बैंकों का हित सुरक्षित होगा, ग्राहकों का हित सुरक्षित होगा, तभी देश का हित भी सुरक्षित रहेगा।
FRDI को लेकर अफवाहें फैलाई जा रही हैं। सरकार ग्राहकों के हित सुरक्षित करने के लिए, बैंकों में जमा उनकी पूंजी को सुरक्षित रखने के लिए काम कर रही है, लेकिन खबरें इसके ठीक उलट फैलाई जा रही हैं। भ्रमित करने वाली ऐसी कोशिशों को नाकाम करने में फिक्की जैसी संस्था का योगदान जरूरी है।
मेरी एक और अपेक्षा आपसे है कि MSME का जो पैसा बड़ी कंपनियों पर Due रहता है, वो समय पर चुकाया जाए, इसके लिए भी कुछ करिए। नियम है लेकिन ये भी सच है कि छोटे उद्यमियों का पैसा ज्यादातर बड़ी कंपनियों के पास अटका रहता है।
साथियों, ऐसी बहुत सी वजहें थीं जिनकी वजह से हमारा देश पिछली शताब्दी में औद्योगिक क्रांति का पूरी तरह लाभ नहीं उठा पाया। आज बहुत सी वजहें हैं, जिसकी वजह से भारत एक नई क्रांति की शुरुआत कर सकता है।
क्यों ऐसा हुआ कि बिल्डरों की मनमानी की खबर पहले की सरकार तक नहीं पहुंची। जिंदगी भर की कमाई बिल्डर को देने के बाद भी घर नहीं मिल रहे थे. RERA जैसे कानून पहले भी तो बनाए जा सकते थे, लेकिन नहीं बने। मध्यम वर्ग की इस दिक्कत को सरकार ने ही समझा और बिल्डरों की मनमानी पर रोक लगाई।
पिछले 3 वर्षों में 21 सेक्टरों से जुड़े 87 छोटे-बड़े Reform किए गए हैं। Defence सेक्टर, Construction सेक्टर, Financial Services, Food Processing, जैसे कितने ही सेक्टरों में बड़े बदलाव हुए हैं। इसी का नतीजा आपको अर्थव्यवस्था से जुड़े अलग-अलग पैरामीटर्स में नजर आ रहा है।
सरकार इस लक्ष्य पर काम कर रही है कि 2022 तक देश के गरीब के पास अपना घर हो। इसके लिए लाखों घरों का निर्माण किया जा रहा है। घरों को बनाने के लिए Manpower स्थानीय स्तर पर ही जुटाई जा रहा है। घरों के निर्माण में सामान लग रहा है, वो भी स्थानीय बाजार से ही आ रहा है।
