नई दिल्ली। भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के अफसर जो भारत की तमाम व्यवस्थाओं का संचालन करते हैं, इनमें से कुछ अपनी व अपने परिवार की संपत्ति (PROPERTY) के राज छुपाने की हर आखरी कोशिश कर रहे हैं। यह संख्या काफी अधिक है और इसी के चलते PM NARENDRA MODI नाराज हैं। अब INDIAN ADMINISTRATIVE SERVICE के सभी अफसरों को लास्ट चांस दिया गया है। 31 जनवरी तक ASSETS (संपत्ति) का ब्योरा सौंपें अन्यथा उनके प्रमोशन और विदेशों में पोस्टिंग के लिए जरूरी विजिलेंस क्लियरेंस को रोक दिया जाएगा। न ही कभी केंद्र सरकार में पोस्टिंग मिलेगी। बता दें कि देशभर में कुल 5004 आईएएस अफसर हैं।
DoPT ने केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भेजा लेटर
डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनेल एंड ट्रेनिंग (DoPT) ने इस बारे में केंद्र सरकार के सभी डिपार्टमेंट्स, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को लेटर भेजा है। इसमें कहा गया है कि सभी प्रशासनिक अफसरों की अचल संपत्ति रिर्टन (IPRs) का ब्योरा 31 जनवरी, 2018 तक सौंपा जाए।
एडिशनल सेक्रेटरी पीके त्रिपाठी की ओर से कहा गया कि अप्रैल, 2011 में जारी DoPT के निर्देशों को ध्यान में रखते हुए तय वक्त तक ब्योरा नहीं देने वाले अफसरों का विजिलेंस क्लियरेंस रोक दिया जाएगा। इतना ही नहीं, उन्हें केंद्र में प्रमोशन और विदेशों में पोस्टिंग भी नहीं मिलेगी।
ब्योरा सौंपने के लिए क्या इंतजाम हुए?
डीओपीटी की ओर से 22 दिसंबर को जारी लेटर में बताया गया है कि अफसरों के लिए अचल संपत्ति की जानकारी ऑनलाइन फाइल करने का इंतजाम किया गया है। इस मॉड्यूल में अफसरों को 31 जनवरी तक IPR अपलोड करने ऑप्शन मिलेगा।
