नई दिल्ली। फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली ने बजट पूर्व बैठक भी शुरू कर दी है। इसी क्रम में वो किसानों के एक समूह के साथ बातचीत कर रहे थे। इस मीटिंग में किसानों को आय गारंटी कानून की मांग की गई। यह मांग तब की गई जब वित्तमंत्री अरुण जेटली ने दोहराया कि हमारी सरकार किसानों की आय दोगुना करने के लिए प्रतिबद्ध है। किसानों का कहना है कि सरकार को इनकम सिक्योरिटी कानून बनाना चाहिए ताकि किसानों की आत्महत्याएं और सारी समस्याएं समाप्त हो जाएं।
याद दिला दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में किसान की आय दोगुना करने का वादा किया है। वित्तमंत्री अरुण जेटली का कहना है कि 2022 तक हम ऐसा करके दिखाएंगे। करीब 12 साल पहले मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया था कि वो खेती को फायदे का धंधा बनाकर रहेंगे। इस वादे के साथ उन्होंने 2 चुनाव जीते परंतु मध्यप्रदेश में भी किसानों की आत्महत्याएं जारी हैं। पिछले दिनों दक्षिण भारत के किसानों ने दिल्ली में आकर नग्न प्रदर्शन किया था।
किसानों का कहना है कि सरकार एक तरफ सब्सिडी देती है तो दूसरी तरफ टैक्स ले लेती है। खेती से होने वाली आय केवल इनकम टैक्स फ्री है, बाकी लगभग हर चीज पर किसान को टैक्स अदा करना पड़ता है। सरकार किसानों के नाम पर कई योजनाएं चलाती है परंतु किसानों तक उनका पूरा लाभ नहीं पहुंचता अत: बेहतर है कि सरकार किसानों की आय गारंटी कानून बनाए और किसानों का पैसा सीधे उनके खातों में ट्रांसफर करे।
