तत्काल सेवा योजना: आवेदन करते ही मिल जाएंगी ये चीजें | MP NEWS

Monday, December 25, 2017

भोपाल। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (CM SHIVRAJ SINGH CHOUHAN) को समझ आ गया है कि किसी एक वर्ग, जाति या समुदाय को खुश करने से चुनाव (ELECTION) नहीं जीते जाते। चुनाव जीतने के लिए जनता को खुश करना पड़ता है। उसकी सेवा करना पड़ता है। शायद इसीलिए शिवराज सरकार ने आम जनता को राहत पहुंचाने वाली तत्काल सेवा योजना की शुरूआत कर दी है। अब इसके तहत मिलने वाली सुविधाओं में बढौत्तरी की जा रही है। एफआईआर से लेकर राजस्व कोर्ट के फैसले तक की कॉपी आपको आवेदन करने के दिन ही प्राप्त हो जाएगी। 

राज्य सरकार 11 जनवरी से समाधान एक दिन- तत्काल सेवा प्रदाय योजना (SAMADHAR EK DIN- TATKAL SEVA PRADAY YOJANA) शुरू करने जा रही है। इसके तहत राज्य शासन की 45 नई सेवाओं के साथ ही कई अन्य सेवाओं के आवेदन करने के दिन ही सेवाएं दी जाएगी। नई व्यवस्था में मुख्य रूप से पुलिस, परिवहन, महिला एवं बाल विकास, सामाजिक न्याय, गृह और नगरीय विकास, श्रम व खाद्य विभाग की ऐसी सेवाओं को शामिल किया गया है। समाधान एक दिन -तत्काल सेवा प्रदाय की नई व्यवस्था के अंतर्गत ऐसी सेवाओं को चुना गया है जो एक दिन में निस्तारित की जा सकती हैं। इसके लिए जिला, विकासखंड स्तर के अधिकारियों को जिम्मेदारी दी जाएगी। इनमें तहसीलदार, जनपद पंचायत सीईओ, नगर पालिक सीएमओ, विकासखंंड शिक्षा अधिकारी, रेंज आफिसर, सीडीपीओ स्तर के अधिकारियों को सेवाएं देने के लिए अधिकृत किया जाएगा। 

विभागानुसार निम्नांकित सेवाएं तत्काल मिलेंगी
श्रम विभाग- प्रसूति, विवाह सहायता, अनुग्रह का लाभ देना। 
राजस्व- चालू खसरा, खतौनी व नक्शे की कॉपी, राजस्व कोर्ट में पारित आदेश, नक्शा व अन्य अभिलेख की कॉपी। 
नगरीय प्रशासन- ट्रेड लाइसेंस 
सामान्य प्रशासन- कानूनी बाध्यता के चलते स्थानीय निवासी, आय प्रमाण पत्र व मतदाता सूची की कॉपी। 
सामाजिक न्याय- पेंशन प्रथम बार मंजूर, इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, नि:शक्त पेंशन व अन्य। 
पंजीयन व मुद्रांक- दस्तावेजों के पंजीयन की प्रतिलिपि। 
परिवहन- लर्निंग लाइसेंस, वाहन फिटनेस प्रमाण-पत्र, डुप्लीकेट वाहन पंजीयन कार्ड, एनओसी आदि। 
लोक स्वास्थ्य- जननी सुरक्षा योजना मंजूरी। 
वाणिज्य व उद्योग- रोजगार कार्यालय में पंजीयन व अन्य। 
गृह विभाग- एफआईआर की कॉपी, मर्ग की छायाप्रति। 
महिला एवं बाल विकास- लाड़ली लक्ष्मी योजना मंजूरी। 
पंचायत व ग्रामीण विकास- बीपीएल की सूची देना। 

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