भोपाल। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकारी खरीदी में होने वाले घोटालों को रोकने के लिए Government e-Market बनवाया था। नाम है GeM, कहा गया था कि देश भर के सभी सरकारी विभागों को न्यूनतम दरों पर सामग्री उपलब्ध होगी और इस तरह विभागीय खरीदी में होने वाले घोटालों को रोका जा सकेगा परंतु यहां तो और भी बड़ा घोटाला शुरू हो गया। मप्र के देवास में 800 रुपए वाली कुर्सी 19200 रुपए में खरीदी गई। जब मामले का खुलासा हुआ तो आर्डर कैंसिल कर दिया गया।
इस घोटाले का खुलासा देवास के पत्रकार संजय दुबे ने किया है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के तहत देवास जिला पंचायत में 24 गुना अधिक कीमत में 60 कुर्सियां खरीदी गई हैं। 30-30 कुर्सियां दो अलग-अलग फर्मों से 800 रुपए की विजिटर कुर्सी 19,200 रुपए में खरीद ली गई। इन कुर्सियों के लिए कुल 10 लाख रुपए चुकाए गए हैं। वहीं डीलक्स अलमारी जिसकी कीमत 6,390 रुपए थी, उसे 14,500 रुपए में खरीदा गया। इस तरह 34 अलमारियां 5 लाख रुपए में खरीदी गईं। जब गड़बड़ी की शिकायत प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) में हुई तो अफसरों ने आनन-फानन में खरीदी गईं कुर्सियां और अलमारियों को वापस कर ऑर्डर कैंसिल कर दिया।
1250 करोड़ का फर्नीचर खरीदेगी शिवराज सरकार
राज्य सरकार द्वारा अगले साल (2018) GeM के माध्यम से 1250 करोड़ रुपए के फर्नीचर की खरीदी किया जाना प्रस्तावित है। इसमें स्कूल शिक्षा और आदिमजाति कल्याण विभाग ने तो 200 करोड़ रुपए के कंप्यूटर खरीदी के ऑर्डर भी दे दिए हैं। इसमें प्रदेश के प्रत्येक स्कूल के लिए 2 लाख 60 हजार रुपए का सामान खरीदा जाना है। प्रत्येक नग कंप्यूटर की खरीदी 29 से 33 हजार रुपए निर्धारित की गई है, जबकि इसकी बाजार में कीमत 22 से 25 हजार रुपए है।
क्या है GeM: Government e-Market
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वरिष्ठ सचिवों के ग्रुप की सिफारिश पर केंद्र और राज्य में सरकारी खरीदी में होने वाली गड़बड़ी को रोकने के लिए गवर्नमेंट ई-मार्केट पोर्टल के जरिए खरीदी करने की व्यवस्था की है, जिसकी शुरुआत जनवरी 2017 में हुई थी। इसका उद्देश्य सरकारी दफ्तरों में सामान की खरीदी कम दरों में करना है, जिससे सरकार को आर्थिक नुकसान न हो।
हमने ऑर्डर कैंसिल कर दिया है
कुर्सियों-अलमारी खरीदने के ऑर्डर दिए थे। बाजार में इसका परीक्षण करवाया तो कीमतें काफी ज्यादा थीं। इसलिए ऑर्डर कैंसिल कर दिया गया है।
राजीव रंजन मीना, सीईओ, जिला पंचायत, देवास
विभाग खरीदी के लिए स्वतंत्र हैं
किस रेट से प्रोड्क्ट खरीदा जाए, यह ई-जैम तय नहीं करता। यदि सामान खरीदने वाले विभाग को लगता है कि दरें ज्यादा हैं तो वे एलयूएन या स्वयं बिडिंग करने के लिए स्वतंत्र हैं।
मारूत सिंह, नोडल ऑफिसर, जेम
ये खरीदी नियम विरुद्ध है
कुर्सी और अलमारी आरक्षित आइटम हैं, जिनकी खरीदी सिर्फ एलयूएन से ही की जा सकती है। ई-जैम से क्यों खरीदी की गई। यदि ज्यादा खरीदी में ऑर्डर दिए गए हैं तो विभाग को दोषियों पर कार्रवाई करना चाहिए।
वीएल कांताराव, पीएस, एमएसएमई
