मंडला। सहायक आयुक्त, अनुसूचित जन जाति कार्य विभाग मण्डला ने जिले के अध्यापकों द्वारा 6वें वेतनमान की विसंगति को लेकर दायर की गई याचिकाओं पर मिले अंतरिम राहत पर कार्यपालन आदेश जारी कर दिया है। अध्यापकों ने 6वां वेतनमान के नाम पर किए गए वेतन निर्धारण को चुनौती दी थी। इसके अनुसार उनका वेतन पूर्व में प्राप्त हो रहे वेतन से कम हो गया था। न्यायालय ने इस प्रक्रिया को स्थगित कर दिया है।
समस्त संकुल प्राचार्य और विकासखण्ड शिक्षा अधिकारियों को जारी आदेश में कहा गया है कि डी.के. सिंगौर एवं अन्य विरूद्ध म.प्र.शासन याचिका क्र. डब्लू पी 14611, उमेश कुमार यादव एवं अन्य विरूद्ध म.प्र.शासन याचिका क्र. डब्लू पी 14713, साजिद मोहिस खान एवं अन्य विरूद्व म.प्र.शासन याचिका क्र. डब्लू पी 16217, मरियम टेरेसा कुजूर एवं अन्य विरूद्ध म.प्र.शासन याचिका क्र. डब्लू पी 17518 के द्वारा छंठवे वेतनमान के निर्धारण को लेकर पृथक पृथक दायर की गई उपरोक्त याचिकाओं में पारित आदेश जो कि सभी याचिकाओं में एक समान है का अवलोकन करें। उक्त याचिका में अध्यापकों ने छंठवे वेतनमान के वेतन निर्धारण हेतु वर्तमान में जारी आदेश दिनांक 7/7/2017 को चुनौती देते हुये इसमें वेतन विसंगति होने और पूर्व से मिल रहे वेतन के कम होने का उल्लेख किया है।
उक्त याचिकाओं में माननीय न्यायालय ने अंतरिम आदेश पारित करते हुये याचिका कर्ताओं को राहत प्रदान की है और न्यायालय से निर्णय पारित होने तक याचिकाकर्ताओं का वेतन पूर्व में मिल रहे वेतन से वेतन कम नहीं करने, 7/7/2017 (पूरक आदेश 22/8/2017) के आदेश से वेतन निर्धारण नहीं करने और म.प्र. पंचायत अध्यापक संवर्ग भर्ती तथा सेवा शर्ते नियम 2008 की कण्डिका 5 (1) (पअ) के अनुसार छंठवे वेतनमान का निर्धारण करने निर्देशित किया गया है। आदेशानुसार याचिका में जिन अध्यापकों के नाम शामिल हैं उनका वेतन निर्धारण न्यायालय के निर्देशानुसार कराया जाना सुनिश्चित करने को कहा गया है और की गई कार्यवाही से कार्यालय को अवगत कराने कहा गया है।
राज्य अध्यापक संघ के जिला शाखा अध्यक्ष डी.के. सिंगौर के अनुसार जिले से 125 अध्यापकों को उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर अंतरिम राहत प्राप्त किया है। जिससे उनका वेतन न्यायालय के अगामी आदेश तक कम नहीं किया जायेगा। के.के.चौहान व अन्य 41 अध्यापकों की याचिका न्यायालय में लम्बित है। जिले से दायर याचिका को आधार बनाकर पूरे प्रदेश में याचिकाएं दायर की जा रही हैं। उच्च न्यायालय की इंदौर और ग्वालियर खण्डपीठ से भी डी.के. सिंगौर एवं अन्य विरूद्ध म.प्र.शासन याचिका क्र. डब्लू पी 14611 का आधार बनाकर सैकड़ो अध्यापकों ने अंतरिम राहत का आर्डर ले लिया है। संघ शीघ्र ही अप्रैल 2013 से छंठवे वेतनमान को लेकर याचिका दायर करेगा।
