मप्र: 11 लाख कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने प्रस्ताव तैयार | KARMACHARI NEWS

Wednesday, November 15, 2017

भोपाल। प्रदेश के 11 लाख कर्मचारियों और अधिकारियों को छटवें और सातवें वेतनमान में महंगाई भत्ता व महंगाई राहत दिए जाने के लिए राज्य सरकार ने प्रस्ताव लगभग तैयार कर लिया है। वित्त विभाग अगली कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव ला सकता है। इसके पहले मुख्यमंत्री से अंतिम दौर की चर्चा की जाएगी। केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारी और अधिकारियों को सातवें वेतनमान में एक प्रतिशत महंगाई भत्ता दिए जाने की घोषणा की है। महंगाई भत्ता देने के लिए अब राज्य सरकार भी सक्रिय हो गई है। 

जानकारी के अनुसार वित्त विभाग ने छटवें वेतनमान में 3 प्रतिशत और सातवें वेतनमान में 1 प्रतिशत मंहगाई भत्ता देने का प्रस्ताव तैयार किया है। ये भत्ता और राहत शासकीय सेवकों, पेंशनरों, पंचायती राज संस्थाओं एवं स्थानीय निकायों में नियोजित अध्यापक संवर्ग तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पंचायत सचिवों तथा स्थायी कर्मी को दिया जाएगा। महंगाई भत्ता 1 जुलाई से मिलेगा। दोनों वेतनमान में मंहगाई भत्ता और राहत देने से सरकार के खजाने में हर वर्ष करीब 200 करोड़ का भार आएगा।

अब तक मिलता है 139 फीसदी महंगाई भत्ता
राज्य के कर्मचारियों को अब तक वेतन के अनुपात में 139 प्रतिशत भत्ता मिल रहा है। राज्य सरकार ने इसके पहले अपने कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देने का निर्णय लिया था। महंगाई भत्ते व राहत की दर में एक जनवरी, 2017 से सात प्रतिशत वृद्धि का निर्णय लिया गया। महंगाई भत्ते की प्रस्तावित वृद्धि का नगद भुगतान फरवरी, 2017 से ही किया गया। पेंशनर्स के बारे में बताया गया कि वर्ष 2006 से पहले सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को महंगाई राहत नहीं मिली जबकि बाद वालों को दिया जा रहा है। मंहगाई भत्ता और राहत दिया जाना नए साल की सौगात मिलना माना जा रहा है।

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