इलाहाबाद। यूपी में मेयर्स समेत नगर निकायों के चुनाव नवम्बर के दूसरे और तीसरे हफ्ते में होंगे, जबकि इसकी अधिसूचना पचीस या छब्बीस अक्टूबर को जारी की जाएगी। वोटर लिस्ट में संशोधन, वार्डों का परिसीमन और आरक्षण के काम हर हाल में पचीस अक्टूबर तक पूरे कर लिए जाएंगे। यूपी सरकार ने यह जानकारी आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल किये गए हलफनामे में दी है।
दूसरी तरफ मेयर्स व चेयरमैन के कार्यकाल पूरा होने के बाद उनकी जगह सरकारी अफसरों को प्रशासक नियुक्त किये जाने के मामले में यूपी सरकार को हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने सरकार के इस फैसले पर मुहर लगाते हुए मेयर्स व चेयरमैन को उनके पद पर बहाल करने का आदेश देने से इंकार कर दिया है। संकल्प कार्यक्रम के लिए सर्वधर्म समभाव के संकल्प को लेकर इलाहाबाद से इन लोगों की बाइट भेजी गई है।
कार्यकाल पूरा होने के बाद भी यूपी सरकार द्वारा नगर निगमों, नगर पालिका परिषदों व नगर पंचायतों के चुनाव वक्त पर न कराए जाने और प्रशासक बिठाए जाने के खिलाफ यूपी के अलग अलग शहरों से तमाम याचिकाएं इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल की गईं थीं। इन अर्जियों पर चीफ जस्टिस डीबी भोंसले और जस्टिस एमके गुप्ता की डिवीजन बेंच में सुनवाई चल रही थी।
हाईकोर्ट द्वारा जवाब तलब किये जाने के बाद यूपी सरकार ने आज कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर बताया कि सूबे में सरकार बदलने की वजह से वोटर लिस्ट में संशोधन, वार्डों के परिसीमन व आरक्षण का काम देर से शुरू हुआ। सरकार द्वारा अक्टूबर महीने में दशहरा और दीपावली का त्यौहार होने की बात कहकर नवम्बर में चुनाव कराए जाने का एलान किया और पूरा कार्यक्रम पेश किया गया। अदालत ने यूपी सरकार के कार्यक्रम को मंजूरी दे दी।
