कांग्रेस की सरकार बनी तो सभी संविदा कर्मचारी परमानेंट होंगे, नौकरियां वापस करेंगे: पीसी शर्मा

Wednesday, August 23, 2017

भोपाल। मप्र कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष अरूण यादव और महामत्री पीसी शर्मा ने कहा है कि मप्र भाजपा की शिवराज सरकार ने विगत दो वर्षो में दस हजार संविदा कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी हैं। प्रदेश की भाजपा सरकार ने केवल दस हजार संविदा कर्मचारियों की ही सेवा समाप्त नहीं की है बल्कि दस हजार परिवारों के चूल्हे बुझा दिये हैं। जब से केन्द्र में भाजपा की नरेन्द्र मोदी की सरकार बनी है तभी से प्रदेश में 10 से 15 वर्षो से संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों को विभिन्न विभागों और परियोजनाओं से कर्मचारियों को हटाया गया है। रोजगार देने के नाम पर बेरोजगार करना ये भाजपा सरकार का असली चेहरा है। 

मप्र कांग्रेस यह दावा करती है कि आगामी विधान सभा चुनाव के बाद मप्र में कांग्रस की सरकार बनते ही। प्रदेश के विभिन्न विभागों और परियोजनाओं से भाजपा की सरकार ने नौकरी से हटाया है उन सब संविदा कर्मचारियों को सरकार सेवा में बहाल करते हुये प्रदेश के सभी ढाई लाख संविदा कर्मचारियों को नियमित करेगी। 

प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अरूण यादव और महामंत्री पीसी शर्मा ने कहा है कि यह इस देश और प्रदेश का दुर्भाग्य है कि जो भाजपा और उनके नेता नरेन्द्र मोदी और शिवराज सिंह चौहान सत्ता में आने के बाद एक करोड़ लोगों को रोजगार देने और युवाओं को नौकरी देने का वादा करते थे। आज वही भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान युवाओं को बेरोजगार कर कर रहे हैं। 

अरूण यादव की युवाओं से अपील
भाजपा के झूठे वादे और रोजगार के सपने दिखाये जाने के लालच में नहीं आए। ये भाजपा के लोग हर चीज का निजीकरण करने में विश्वास रखते हैं और रोजगार के नाम पर बेरोजगार करते हैं। इसलिए आने वाले विधान सभा चुनाव में दोहरे चरित्र वाली भाजपा को वोट नहीं दें और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार का मार्ग प्रशस्त करें क्योंकि भाजपा का असली चेहरा सामने आ चुका है।

मनमोहन सरकार में मिली थी सबको नौकरी
कांग्रेस की सरकार जब केन्द्र में थी जिसके प्रधानमंत्री माननीय मनमोहन सिंह जी थे उस समय 56 योजनाएं केन्द्र सरकार ने चलाई थीं। जिसमें देश के प्रदेशों में करोड़ों युवाओं को रोजगार मिला था लेकिन दुर्भाग्य का विषय यह है कि केन्द्र सरकार शहरों में र्स्माट सिटी तो दे रही है लेकिन लोगों को रोजगार देने के लिए उसके पास पैसा नहीं है। 

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