लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने पहले बजट में इस वर्ष 33200 पुलिस कर्मियों की भर्ती करने का प्रस्ताव किया है। इसमें 30 हजार कांस्टेबल तथा 3200 सब इंस्पेक्टर होंगे। बजट में यह भी कहा गया है कि पांच वर्षों में 1.50 लाख पुलिस कर्मियों की भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। अधीनस्थ पुलिस कर्मियों की आवासीय समस्याओं के समाधान के लिए भी धनराशि का इंतजाम किया गया है।
हर जिले में शैक्षणिक व स्वास्थ्य सुविधाओं से लैस आवासीय सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इस कड़ी में प्रारंभिक चरण में 800 कांस्टेबलों, हेड कांस्टेबलों और इंस्पेक्टरों व सब इंस्पेक्टरों के लिए श्रेणी-एक व बी के 800 मकान के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। बजट में पुलिस रिकार्ड का डिजिटलाइजेशन किए जाने के लिए 6 करोड़ रुपये और विधि विज्ञान प्रयोगशाला के लिए उपकरणों की खरीद के लिए 10 करोड़ रुपये का है।
विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं के लिए धन का प्रावधान किए जाने से मुकदमों की विवेचना की गुणवत्ता में सुधार होगा। इसके अलावा पुलिस कार्यालयों की कनेक्टिविटी के लिए 21.37 करोड़ रुपये देने की व्यवस्था की गई है। इससे थाने से लेकर डीजीपी तक के कार्यालय आपस में जोड़े जा सकेंगे।
