राकेश दुबे@प्रतिदिन। मध्यप्रदेश और राजस्थान की सीमा पर बसे प्रतापगढ़ में स्वच्छ भारत अभियान के दौरान नगरपालिका कर्मचारियों की कथित पिटाई से हुई एक व्यक्ति की मौत इस अभियान पर भी कुछ गहरे सवाल खड़े करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र की सत्ता में आते ही जिन कुछेक सरकारी योजनाओं का खाका बदल दिया उनमें सफाई मुहिम भी एक है। निर्मल भारत अभियान के रूप में यह मुहिम पहले से जारी थी, लेकिन मोदी सरकार ने इसे एक आंदोलन का रूप दिया। लोगों में सफाई को लेकर जागरूकता फैलाने के भी कुछ अच्छे प्रयास हुए। इसका एक सूचकांक बनाकर हर साल देश के साफ और गंदे शहरों की सूची जारी होती है। इसमें इंदौर की जगह सबसे ऊपर और भोपाल की जगह उससे नीचे दिखती जरुर है, पर...... ?
इसके उलट जब उत्तर प्रदेश के गोंडा के लोगों को पता चलता है कि उनके शहर का मुकाम साफ-सफाई के मामले में देश में सबसे नीचे है तो उन्हें शर्मिंदगी का एहसास होता है। इस वजह से संबंधित विभागों को न केवल शहरवासियों के सामने सफाई देनी पड़ती है बल्कि शहर के आम लोग भी यह सोचने को बाध्य होते हैं कि उनके शहर का ऐसा हाल क्यों है? यह इस मुहिम का सकारात्मक पक्ष है। लेकिन लोगों की पुरानी आदतों को बदलना आसान नहीं होता। खासकर तब, जब उनके पास इसके लिए जरूरी सुविधाएं भी न हों। बताया जा रहा है कि प्रताप गढ़ की घटना में मारे गए जफर हुसैन अपने इलाके में शौचालय बनवाने के लिए नगरपालिका में कई अर्जियां लगा चुके थे, जिसका दंड उन्हें इस रूप में भुगतना पड़ा।
क्या किसी सरकार या संस्था को यह अधिकार है कि वह खुले में शौच करती महिलाओं की तस्वीर उतारे और इसका विरोध करने पर किसी की जान ले ले? निश्चित रूप से केंद्र सरकार विभिन्न राज्यों और स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को ऐसा निर्देश नहीं देती। लेकिन जब भी कोई अधिकारी या कर्मचारी अपने कर्तव्य पालन को लेकर इस तरह का उत्साह दिखाता है तो उसके पीछे यही सोच काम कर रही होती है कि ऊपर के लोग इससे खुश होंगे। केंद्र सरकार को जरूर सोचना चाहिए कि गाय से लेकर सफाई तक की उसकी चिंता लोगों को इतना हिंसक क्यों बना रही है।
श्री राकेश दुबे वरिष्ठ पत्रकार एवं स्तंभकार हैं।
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