मप्र: सरकारी स्कूलों में लगेंगे इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड, 35 हजार शिक्षकों को मिलेगी CUG SIM

भोपाल। नए शिक्षण सत्र से प्रदेश के स्कूलों में बच्चों को इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड पर शिक्षक पढ़ाएंगे। दिन-व-दिन बढ़ रहे तकनीकी के प्रयोग को देखते हुए स्कूल शिक्षा मंत्री कुंवर विजय शाह ने यह घोषणा की। वहीं, जेडी और डीईओ को किराए की जगह नई गाड़ियां खरीद कर दी जाएंगी। इससे हर महीने किराए पर खर्च होने वाले पैसे का उपयोग खरीदी गई गाड़ियों पर ही किया जा सकेगा। मंगलवार को स्कूल शिक्षा विभाग की समीक्षा मंत्री शाह ने कीं। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दीपक जोशी, सचिव स्कूल शिक्षा दीप्ति गौड़ मुकर्जी सहित विभागीय अधिकारी, डीईओ, डीपीसी इस मीटिंग में मौजूद थे। मीटिंग में देरी से पहुंचे डाटा एंट्री ऑपरेटर्स को मंत्री ने फटकार लगाई और उनका वेतन काटने तक की बात कही। 

हर स्कूल में कपड़े सुखाने के लिए 50 हजार रुपए की लागत से शेड बनाया जाएगा। जिला कलेक्टर महीने में एक बार अपने जिले के किसी एक स्कूल में जाएंगे और बच्चों के साथ मध्याह्न भोजन भी करेंगे। ज्ञान अर्जन योजना के तहत पॉयलट प्रोजेक्ट के तहत प्रदेश के कुछ स्कूलों में टेबलेट से पढ़ाई शुरू करवाई जाएगी। 

अंग्रेजी का शिक्षक पहली कक्षा से 
इस दौरान तय किया गया कि प्राइमरी स्कूलों में अंग्रेजी का शिक्षक कक्षा-1 से रखा जाए। इससे बच्चों को प्राइमरी कक्षाओं से ही अंग्रेजी का ज्ञान प्राप्त करने में आसानी हो सकेगी। 

बच्चे अपने नाम से करेंगे पौधरोपण 
पर्यावरण के प्रति बच्चों को जागरूक करने के लिए हर स्कूल में पौधा रोपण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इनमें बच्चे अपने-अपने नाम से पौधे रोप सकेंगे। स्कूलों में एक करोड़ बच्चे पौधा रोपण करेंगे। 

कोर्ट केस लड़ने विधि अधिकारी 
मंत्री ने कहा कि विभाग के कोर्ट केस की संख्या दिन-व-दिन बढ़ती जा रही है। इसलिए एक विधि अधिकारी और तीन वकीलों को विभाग में प्रति नियुक्ति पर रखा जाएगा। इससे केस लड़ने में आसानी होगी। 

शिक्षकों को 35 हजार सिम मिलेगी
स्कूल शिक्षा मंत्री मंत्री ने इस दौरान कहा कि 35 हजार सीयूजी सिम खरीद कर शिक्षकों को दी जाएंगी। इससे वे अपने-अपने स्कूल की प्रोग्रेस व कोर्स के बारे में जानकारी ले पाएंगे। 

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