भोपाल। प्रदेश के निर्माण विभागों में विभागाध्यक्ष के पद पर जो कि प्रमुख अभियंता स्तर का अधिकारी कार्यरत् रहता है इस पद की व्यापक उपयोगिता होने के बाद भी लंबे समय तक रिक्त रखने की प्रथा चल रही है। कभी इस पद पर सेवावृद्धि या संविदा नियुक्ति देकर अभियंताओं के साथ अन्याय करनेे की परम्परा बनती जा रही है। वर्तमान समय में जल संसाधन विभाग में प्रमुख अभियंता स्तर का कोई अधिकारी नहीं है। इसी प्रकार लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग में भी प्रमुख अभियंता स्तर का कोई अधिकारी को पदोन्नति नहीं दी गई है।
इन विभागों में सेवानिवृत्त होने वाले प्रमुख अभियंता के अधिकारी या तो संविदा नियुक्ति लेने की परम्परा डालते जा रहे है। जिसके कारण तकनीकी अधिकारियों में असंतोेष रहता है। 30 अप्रैल को लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग के मुख्य अभियंता श्री जी.एस. डामोर सेवानिवृत्त हो रहे है वे भी सेवावृद्धि एवं संविदा नियुक्ति के प्रयास कर रहे है। आजकल संविदा नियुक्ति एवं संविदा की प्रथा या तो प्रमुख सचिवों द्वारा कराई जाती है या फिर मुख्यमंत्री सचिवालय एवं मंत्रियों के स्तर से संविदा नियुक्ति दिलााने में रूचि दिखाई जाती है जिसके कारण विभागों में तकनीकी अधिकारी /कर्मचारियों का मनोबल गिरता है एवं असंतोष बड़ता है।
मप्र में जल संसाधन विभाग के एक प्रमुख अभियंता को पांच साल तक संविदा नियुक्ति दी गई दूसरी और नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण में भी प्रमुख अभियंता स्तर के अधिकारियों को संविदा नियुक्ति बार-बार दी जा रही है। वर्तमान समय में जल संसाधन विभाग में एक भी अधिकारी प्रमुख अभियंता स्तर का नहीं है। जबकि प्रमुख अभियंता स्तर की पोस्ट तीन पद रिक्त है जिसमें सचिव जल संसाधन विभाग, प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग, मेम्बर इंजीनियर नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, अब लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग में भी मुख्य अभियंता स्तर के अधिकारी श्री जेे.एस. डामोर जो कि तकनीकी सलाहकार एवं प्रमुख अभियंता का कार्यभार एक वर्ष से अधिक देख रहे है। इन्हें प्रमुख अभियंता की पदोन्नति न मिलने के बाद भी कोर्ट के स्टे के कारण कार्यरत् है, अब ये भी 30 अप्रैल को सेवानिवृत्त हो रहे है। इनके द्वारा राजनैतिक एवं आई.ए.एस. अधिकारियों से मिलकर पुनः संविदा नियुक्ति के प्रयास किये जा रहे है।
