भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की है कि जिस कार्य, योजना की राशि पंचायतों के खाते में जारी की जाएगी उसके लिए सरपंच-सचिव जिम्मेदार होंगे। जो राशि हितग्राही के खाते में जाएगी, उसके दुरुपयोग पर सरपंच एवं सचिव जिम्मेदार नहीं होंगे। मुख्यमंत्री ने पंचायतों में सत्कार के खर्च को देखते हुए वार्षिक सत्कार भत्ता छह हजार रूपए करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री से चर्चा के बाद सरपंचों, सचिवों और रोजगार सहायकों के संगठनों ने हड़ताल पर नहीं जाने की घोषणा की।
मुख्यमंत्री शनिवार को यहां सीएम हाउस में मध्यप्रदेश सरपंच संगठन, मध्यप्रदेश ग्राम रोजगार सहायक, पंचायत कर्मचारी संघ, आजाद पंचायत सचिव कर्मचारी संघ के संयुक्त प्रतिनिधि मंडल से चर्चा कर रहे थे। प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री को पंचायतों के कामकाज में आ रही समस्याओं से अवगत कराया। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में अपात्र लोगों को स्वीकृत आवास के संबंध में मुख्यमंत्री ने कहा कि वास्तविक रूप से गरीब हितग्राही की पात्रता का फिर से परीक्षण कराया जाएगा। वास्तविक रूप से पात्र होने पर पर गरीब व्यक्ति को शासन की अन्य योजनाओं से मदद दी जाएगी।
चर्चा के दौरान अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास राधेश्याम जुलानिया ने पंचायतों में 25 हजार रुपए से अधिक के आहरण नहीं करने के संबंध में स्पष्ट किया कि राशि के आहरण पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है।
उन्होंने बताया कि पंचायतों की सहूलियत के लिए एक ऑनलाइन सिस्टम बनाया जा रहा है। इस ऑनलाइन सिस्टम की टेस्टिंग की प्रक्रिया पिछले दो दिन से चल रही थी, जो पूरी हो चुकी है। जुलानिया ने ऑनलाइन सिस्टम से होने वाले लाभ के संबंध में विस्तार से बताते हुए कहा कि इस व्यवस्था से पंचायतों का काम आसान होगा। पंचायतें और अधिक सक्षमता के साथ काम कर सकती है। उन्होंने मुख्यमंत्री खेत सड़क योजना, मनरेगा के कार्यों के मूल्यांकन, कपिलधारा योजना, पंच परमेश्वर योजना के संबंध में भ्रांतियों को भी दूर किया।
मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद सभी संघों ने हड़ताल पर नहीं जाने की घोषणा की। हड़ताल समाप्ति की घोषणा के बाद यदि कोई पंचायत सचिव अपने कार्यस्थल पर नहीं लौटता है, तो उसका प्रभार रोजगार सहायक को दे दिया जाएगा ताकि पंचायतों का काम प्रभावित नहीं हो। इन रोजगार सहायकों को बैंक से आहरण के अधिकार भी सचिवों जैसे होंगे। सरपंच संगठन ने कहा कि हड़ताल समाप्ति के बाद भी यदि कोई सरपंच हड़ताल पर रहता है तो सरकार इनके विरूद्ध सक्षम कार्रवाई कर सकती है। संगठन को इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी।
चर्चा में मध्यप्रदेश सरपंच संगठन के प्रदेश अध्यक्ष निर्भय सिंह यादव एवं इनके सभी 51 जिलाध्यक्ष तथा ग्राम रोजगार सहायक पंचायत कर्मचारी, संघ के प्रदेशाध्यक्ष रोशन सिंह परमार, पंचायत सचिव कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष हाकिम सिंह यादव एवं मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव अशोक बर्णवाल भी उपस्थित थे।
