भोपाल। प्रदेश सरकार अपने वादे के मुताबिक प्रदेश के 50 विभागों के 8 लाख अधिकारियो एवं कर्मचारियों को केन्द्रीय तिथि जनवरी 2017 से 7 प्रतिशत मंहगाई भत्ते (डीए) का नगद भुगतान करें तथा जुलाई 2017 से देय सातवें वेतनमान में इसका समायोजन करें। कर्मचारियों को जुलाई 2016 के बाद से मंहगाई भत्ते (डीए) में कोई वृद्धि नही की गई है। प्रदेश के कर्मचारियों को वर्तमान में छठवे वेतनमान में 132 प्रतिशत मंहगाई भत्ता जुलाई 2016 से मिल रहा है।
केन्द्र ने अपने कर्मचारियों को सातवें वेतनमान में 2 प्रतिशत एवं छठवे वेतनमान में 7 प्रतिशत मंहगाई भत्ते की वृद्धि जनवरी 2017 से कर इसका नगद लाभ भी दे दिया है। केन्द्र के समान मध्यप्रदेश की सरकार भी यदि मंहगाई भत्ते में 7 प्रतिषत की वृद्धि करती है तो अधिकारी एवं कर्मचारियों को मंहगाई भत्ता बढकर 139 प्रतिशत हो जायेंगा।
मध्यप्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के सर्वश्री सुरेश गर्ग, विजय मिश्रा, विजय रघुवंशी, लक्ष्मीनारायण शर्मा, ऐन्डरू जाव, मोहन अययर, उमाशंकर तिवारी, मोहम्मद सलीम खान, रविकांत बरोलिया, अजय जैसवाल आदि ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि प्रदेश के अधिकारी कर्मचारियों को जनवरी 2017 से मंहगाई भत्ता दिया जायें तथा इसका नकद भुगतान अप्रेल 2017 के वेतन में किया जायें तथा ऐरियर्स की राश का भुगतान जुलाई में पुराने मंहगाई भत्ते के ऐरियर्स के साथ किया जायें।
