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MP: 1 साल में 10 हजार संविदा कर्मचारी हटा दिए गए

Saturday, October 8, 2016

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BHOPAL। पिछले एक साल में सात प्रमुख विभागों में कार्यरत करीब दस हजार संविदा कर्मचारियों को हटा दिया गया है। अब ये बेरोजगार हो गए हैं। कई कर्मचारी तो पिछले एक साल से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन इन्हें बहाल नहीं किया गया। तीन साल पहले जीएडी ने इनके लिए नियम भी बनाए थे। इन पर अभी तक कोई अमल नहीं किया गया। 

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने चार महीने पहले 17 कैडर के पद खत्म कर चार हजार कर्मचारियों को निकाल दिया। सत्रह में से कुछ कैडर के पद पहले खत्म कर दिए थे। जो पद खत्म किए गए उनमें संभाग और जिला स्तर के कई महत्वपूर्ण पद शामिल हैं। 

संभाग स्तर पर पद समाप्त
प्रोग्राम मैनेजर, अकाउंट मैनेजर, लॉजिस्टिक मैनेजर, ट्रेनिंग को-ऑर्डिनेटर, कम्यूनिटी मोबलाइजर, मातृ स्वास्थ्य सलाहकार, शिशु स्वास्थ्य सलाहकार। 

व्यवस्था पर असर 
स्वास्थ्य विभाग में डेटा संबंधी काम प्रभावित हुआ प्रगणकों को हटाने से जन्म, मृत्यु, रोजगार-बेरोजगार जैसे काम थमे बच्चों के टीकाकरण और गर्भवती महिलाओं की जांच का काम प्रभावित हुआ। 

कहीं केंद्र ने प्रोजेक्ट खत्म कर दिया 
केंद्र ने प्रोजेक्ट में फंड देना बंद कर दिया कहीं पुरानों को हटाकर नई भर्ती करना वेतन भत्ते बढ़ाने की मांग से अफसर हुए नाराज। 

कर्मचारी नेता बोले 
2013 में तत्कालीन चीफ सेक्रेटरी आर परशुराम ने ऐसे सभी विभागों के प्रमुख सचिवों तक से कर्मचारियों की जानकारी मांगी थी। जीएडी ने संविदा कर्मचारियों को रेगुलर करने से जुड़े नियम भी बनाए। इसके बाद सरकार ने रुचि नहीं ली। 
रमेश राठौर, प्रदेशाध्यक्ष मप्र संविदा कर्मचारी अधिकारी महासंघ 
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एक तरफ सरकार प्रमुख अभियंता जैसे पदों पर रिटायर अफसरों की संविदा नियुक्ति करती है। दूसरी तरफ जो पहले से संविदा पर कार्यरत हैं‍ उन्हें हटा रही है। 
भुवनेश पटेल, संयोजक मप्र अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा 

विभाग प्रोजेक्ट का नाम संख्या कब निकाला 
स्वास्थ्य राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन 4000 अप्रैल 2016 
पंचायत एवं ग्रामीण विकास बैकवर्ड रूरल ग्रांट स्कीम 1335 31 मार्च 2016 
ऊर्जा विभाग बिजली सप्लाई समेत अन्य काम 1500 31 मार्च 2015 
महिला एवं बाल विकास आईसीडीसी 603 31 मार्च 2015 
तकनीकी शिक्षा कौशल विकास केंद्र 1200 31 मार्च 2106 
योजना, आर्थिक सांख्यिकी सर्वेक्षण सहायक- प्रगणक 1510 31 मार्च 2015 
नर्मदा घाटी विकास पीडि़तों को मुआवजा बांटना 405 2015 
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