भोपाल। मप्र संविदा कर्मचारी अधिकारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष रमेश राठौर ने आज वल्लभ भवन के सामने पार्क में सरदार वल्लभ भाई पटेल दिवस जन्म दिवस पर मुख्यमंत्री द्वारा एकता की शपथ दिलाने के पश्चात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को प्रदेश के समस्त संविदा कर्मचारियों के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिये गये समान कार्य समान वेतन के निर्णय के आदेश जारी करने, संविदा कर्मचारियों को नियमित करने, विभिन्न विभागों में अधिकारियों की हठधर्मिता की वजह से हटाये गये संविदा कर्मचारियों को बहाल किये जाने के लिए ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपकर संविदा कर्मचारियों की मांगों पर चर्चा की।
महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष रमेश राठौर ने बताया कि प्रदेश के समस्त विभागों में सभी पदों पर ढाई लाख संविदा कर्मचारी अधिकारी विगत अनेक वर्षो से कार्य प्रदेश के 54 विभागों में लगन और मेहनत से कार्य कर रहे हैं। पूर्ण लगन और मेहनत के साथ काम करने के बावजूद उनका आर्थिक,मानसिक, शरीरिक शोषण किया जा रहा है । नियमित कर्मचारियों के समान कार्य करने के बावजूद उनको नियमित कर्मचारियों से आधा वेतन दिया जा रहा है । अनेक कर्मचारी अधिकारी ओवरएज हो गये हैं उनके भविष्य की कोई ग्यारंटी सरकार नहीं दे रही है। कई विभागों जैसे स्वास्थ्य, तकनीकी शिक्षा, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों ने अपनी हठधर्मिता दिखाते हुये हजारों संविदा कर्मचारियों की सेवाएं अनेक वर्षो तक लेते हुऐ जब कर्मचारी अधिकारी ओवरएजे हो गये तो समाप्त कर दी उनके सामने रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया।
वहीं दूसरी तरफ म.प्र. सरकार ने बिना किसी योग्यता, मापदण्ड, बिना किसी लिखित या मौखिक परीक्षा के पिछले दरवाजे से भर्ती किये गये पंचायत कर्मी, गुरूजी, शिक्षा कर्मी, दैनिक वेतन भोगी, मंत्री स्थापना पदस्थ कर्मचारियों को नियमित कर दिया है। लेकिन संविदा कर्मचारी अधिकारी जो विधिवत् चयन प्रक्रिया और अखबारों में विज्ञापन के माध्यम् से भर्ती किये गये संविदा कर्मचारियों को सरकार ने नियमित नहीं किया गया है । जिससे प्रदेश के ढाई लाख संविदा कर्मचारियों मे आक्रोश है।
सुप्रीम कोर्ट के समान कार्य समान वेतन के निर्णय से संविदा कर्मचारियों को बड़ी आस बंधी है। जिसको लेकर म.प्र. संविदा कर्मचारी अधिकारी महासंघ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को ज्ञापन दिया है । मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने के पश्चात् मुख्यमंत्री ने संविदा कर्मचारियों की मांगों का निराकरण करने का आश्वासन दिया है।
