भोपाल। मध्यप्रदेश के 9 लाख शासकीय अधिकारियों-कर्मचारियों को 7वां वेतनमान देने के लिए वित्त विभाग ने मसौदा तैयार कर लिया है। अब केवल इसके कैबिनेट की मीटिंग में मंजूर हो जाने का इंतजार है। माना जा रहा है कि 4 अक्टूबर की मीटिंग में यह मंजूर हो जाएगा। वेतनमान 1 जनवरी से लागू होगा लेकिन कर्मचारियों को 10 माह का एममुश्त एरियर दीपावली के बाद दिसम्बर तक मिलने की संभावना है।
प्रस्ताव का मसौदा मुख्यमंत्री कार्यालय भेजा जा चुका है। अंतिम फैसला मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। सूत्रों का कहना है कि शहडोल लोकसभा और नेपानगर विधानसभा उपचुनाव की घोषणा चुनाव आयोग किसी भी दिन कर सकता है। इसके बाद सातवें वेतनमान पर फैसला करना सरकार के लिए मुश्किल हो जाएगा।
वित्त विभाग ने मुख्यमंत्री के निर्देश के अनुरूप एरियर, वेतन आयोग की सिफारिश, अखिल भारतीय सेवाओं को दिया जाने वाला वेतनमान, वित्तीय भार सहित अन्य जानकारियों के साथ प्रस्ताव तैयार किया है। मुख्यमंत्री की सहमति मिलते ही अगली कैबिनेट में इसे लाया जा सकता है।
वहीं, मंत्रालयीन अधिकारी-कर्मचारी संघ के अध्यक्ष सुधीर नायक ने बताया कि सरकार कर्मचारियों के प्रति संवेदनशील है। सातवां वेतनमान लागू करने के साथ पिछले वेतनमान की विसंगतियों को दूर किया जाए। चुनाव के पहले बड़ा दांव सूत्रों का कहना है कि सरकार उपचुनाव के पहले बड़ा दांव खेलने की तैयारी में है। दरअसल, ज्यादातर कर्मचारी संगठन विभिन्न मांगों को लेकर सरकार से खफा हैं।
अध्यापकों ने शहडोल में चुनाव के बहिष्कार का एलान कर दिया है तो पंचायतराज संगठन सरकार के खिलाफ खुलकर मैदान में उतरने की बात कर रहा है। ऐसे में कर्मचारियों को साधने का वेतनमान सबसे बड़ा जरिया बन सकता है। मुख्यमंत्री कैबिनेट से पहले कर्मचारी नेताओं से बात भी कर सकते हैं।
दीपावली के पहले मिलेगा वेतन सूत्रों का कहना है कि दीपावली के मद्देनजर वित्त विभाग ने अक्टूबर का वेतन नवंबर की जगह अक्टूबर में ही देने की तैयारी शुरू कर दी है। आमतौर पर महीने के पहले सप्ताह में कर्मचारियों के खाते में वेतन आता है लेकिन दीपोत्सव के मद्देनजर ये एक सप्ताह पहले दिया जा सकता है। ऐसा पहले भी किया जा चुका है।
