भोपाल। मध्यप्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के प्रांतीय महामंत्री लक्ष्मीनारायण शर्मा ने बताया कि प्रदेश में हजारों अधिकारियों एवं कर्मचारियों के पेंशन प्रकरण का निराकरण नही होने से इन शासकीय सेवकों को दर दर भटकना पड़ रहा है और आर्थिक संकट के दौर से गुजरना पड़ रहा है।
मध्यप्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के प्रांतीय महामंत्री लक्ष्मीनारायण शर्मा ने बताया कि मैदानी कार्यालयों से सेवानिवृत्त होने वाले शासकीय सेवकों के काफी पेंशन प्रकरण लंबित है। इन प्रकरणों के लंबित रहने के कोई ठोस कारण भी नही है। जिम्मेदार अधिकारी पेंशन प्रकरणों के निराकरण हेतु कोई ध्यान नही देते हैं। जिससे लंबित प्रकरणों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। अनेक शासकीय सेवकों के पेंशन प्रकरण तैयार ही नही किये गये हैं। जिनके पेंशन प्रकरण तैयार कर जिला/संभागीय पेंशन कार्यालय भेजे गये है, उनमें भी कमियां हैं जिनकी स्थिति संचालक पेंशन की वेवसाइट पर अंकित है जो हजारों की संख्या में है।
मध्यप्रदेष तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के प्रांतीय महामंत्री लक्ष्मीनारायण शर्मा ने बताया कि वित्त विभाग के पत्र दिनाॅक 12 फरवरी 15 में स्पष्ट निर्देश है कि शासकीय सेवक के सेवानिवृत्ति के 6 माह पूर्व ही पेंशन प्रकरण को कार्यालय प्रमुख द्वारा संभागीय/जिला पेंशन कार्यालय को भेज देना चाहिये।
सिविल सेवा पेंशन नियम 1976 के नियम 49 से 60 में भी प्रावधान है कि सेवानिवृत्त होने वाले शासकीय सेवक के पेंशन प्रकरण की तैयारी 2 वर्ष पूर्व से की जाकर 6 माह पूर्व पेंशन प्रकरण को कार्यालय प्रमुख द्वारा संभागीय/जिला पेंशन कार्यालय को भेजना चाहिये परन्तु जिम्मेदार अधिकारी इन नियमों निर्देशों की अवहेलना कर रहे हैं जिसका खामियाजा सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों को झेलना पड़ रहा है।
मध्यप्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के प्रांतीय महामंत्री लक्ष्मीनारायण शर्मा ने मुख्य सचिव एवं प्रमुख सचिव, वित को पत्र प्रेषित कर मांग की है कि हजारों की संख्या में लंबित पेंशन प्रकरणों का निराकरण विशेष अभियान चला कर किया जाए तथा प्रकरणों को लंबित रखने वाले अधिकारी कर्मचारियों की जिम्मेदारी तय कर उनके विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जाये।
मध्यप्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के प्रांतीय महामंत्री लक्ष्मीनारायण शर्मा ने यह भी मांग की है कि संभागीय कोषालय, संभागीय एवं जिला पेंशन कार्यालय में रिश्वतखोरी को रोकने के लिये कार्यालयों में कैमरे लगाये जायें तथा पैसे की मांग करने वाले अधिकारी कर्मचारियों को जैल भेजा जायें।
