भोपाल। कर्मचारियों के मामले में राज्य सरकार अब कोई कसर बाकी नहीं छोड़ना चाहती है। अब प्रदेश के एक लाख कार्यभारित कर्मचारियों के लिए भी सरकार अनुकंपा नियुक्ति का प्रावधान कर रही है। इस बारे में सरकार ने तैयारी कर ली है। वित्त और सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इस बारे में तैयार किए गए मसौदे को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी मंजूरी दे दी है।
प्रदेश में 25- 30 साल से पीडब्ल्यूडी, पीएचई, जल संसाधन समेत अन्य विभागों में ऐसे कर्मचारी कार्यरत हैं। इनमें से कुछ दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को कार्यभारित संवर्ग में नियुक्त किया गया था। कर्मचारी संगठनों द्वारा पिछले दस साल से रेगुलर कर्मचारियों की तरह अनुकंपा नियुक्ति का प्रावधान करने की मांग की जा रही थी।
मप्र अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा की 71 सूत्रीय मांगों में यह भी प्रमुख मांग है। राज्य सरकार अग्रवाल वेतन आयोग की कुछ सिफारिशें भी लागू कर सकती है। इनमें वेतन, भत्तों के अलावा अन्य सिफारिशें शामिल हैं।
समयमान वेतनमान का प्रावधान भी हो
मप्र कर्मचारी कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष वीरेंद्र खोंगल का कहना है कि ये कर्मचारी जिस पद पर भर्ती होते हैं, उसी पर रिटायर भी हो जाते हैं। नियमित कर्मचारियों की तरह इन्हें भी समयमान वेतनमान मिलना चाहिए।
