भोपाल। यदि विधानसभा में उठी मांग पर सरकार ने वैसा ही निर्णय कर दिया जैसा की आश्वासन दिया गया है तो जल्द ही मप्र की तमाम प्राइवेट यूनिवर्सिटी में विधायकों को नामांकित कर दिया जाएगा। इस तरह प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जनप्रतिनिधियों का दखल शुरू हो जाएगा। फिलहाल इन यूनिवर्सिटीज में मालिकों की मनमर्जी चल रही है।
कांग्रेस विधायक ने प्रदेश के निजी विश्वविद्यालयों की कार्यपरिषद् में विधायकों को भी नामांकित कराने की मांग उठाई। विधायक की इस मांग पर उच्च शिक्षा मंत्री जयभान सिंह पवैया ने इस सुझाव पर परीक्षण और विचार कराने की बात कही। प्रश्नकाल के दौरान विधायक शैलेंद्र पटेल ने शुल्क निर्धारित करने वाले विनियामक आयोग के बारे में सरकार से जानकारी मांगी। साथ ही उन्होंने अपने जिले सीहोर में संचालित एक निजी विश्वविद्यालय में विभिन्न पाठ्यक्रमों के शुल्क के बारे में भी पूछा।
मंत्री पवैया ने बताया कि विनियामक आयोग वैधानिक तरीके से गठित निकाय है, जो निजी विश्वविद्यालयों पर नियंत्रण रखने के साथ समय-समय पर शुल्क समीक्षा का भी कार्य करता है। इसके बाद श्री पटेल ने कहा कि शासकीय विश्वविद्यालयों की तर्ज पर निजी में भी विधायकों का नामांकन किया जाए, जिस पर पवैया ने कहा कि इस पर विचार होगा।
