इंदौर। बाबा रामदेव को कौन नहीं जानता। भारत के सबसे बड़े देशभक्त हैं, लेकिन देश के विकास के लिए टैक्स देना उन्हें पसंद नहीं। मप्र में वो पतंजलि कंपनी का उद्योग लगाना चाहते हैं। इसके लिए शिवराज सरकार ने उन्हें प्राइम लोकेशन पर सस्ती जमीन भी उपलब्ध करा दी है परंतु अब बाबा रामदेव चाहते हैं कि पतंजलि उत्पादों पर टैक्स माफ कर दिया जाए जबकि वो टैक्स माफी से मिलने वाला लाभ उपभोक्ताओं को नहीं देंगे। कीमतें घटाई नहीं जाएंगी। देश का विकास रुकता है तो रुके, पतंजलि का विकास नहीं रुकना चाहिए।
बाबा के सहयोगी बालकृष्ण जमीन की तलाश में इंदौर पहुंचे थे। एकेवीएन ने पसंदीदा जमीन मुहैया कराने के लिए प्लॉटों का संयुक्तीकरण कर जुगाड़ की। कंपनी के लिए पीथमपुर के सेक्टर तीन में प्राइम लोकेशन पर तीन प्लॉटों को जोड़कर करीब 40 एकड़ जमीन चिन्हित की गई है। इस पर सरकार की ओर से 10 करोड़ की छूट देकर 28 करोड़ रुपए मूल्य तय किया गया है। जमीन तय होने के बाद इसका हस्तांतरण और करार नहीं हो सका है। पतंजलि ने सरकार से उद्योग के लिए आने वाले कच्चे माल पर एंट्री टैक्स में 10 साल के लिए छूट मांगी है।
तुर्रा देखिए कि नियमानुसार ना होने के बावजूद बाबा रामदेव की कंपनी यह छूट चाहती है। अधिकारियों की समस्या यह है कि यदि उन्हें छूट दे दी तो बाकी उद्योग भी मांगेगे। ऐसे में तो पूरी पॉलिसी ही बदल जाएगी।
