भोपाल। केन्द्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को सातवां वेतनमान 1 जनवरी 2016 से सातवां वेतनमान लागू करने की घोषणा कर दी है। मप्र संविदा कर्मचारी अधिकारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष रमेश राठौर ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और मुख्यसचिव मप्र शासन को ज्ञापन देते हुये प्रदेश के पांच लाख कर्मचारियों को भी सातवां वेतनमान केन्द्रीय तीथि से देते हुये जस का तस देने की मांग की है।
महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष रमेश राठौर ने कहा है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने अनेक बार जस का तस वेतन देने का वादा किया है। इसलिए इस बार सरकार कर्मचारियों को सातंवा वेतन देने के लिए कोई कमेटी या आयोग ना बैठाये क्योंकि उससे राज्य सरकारें केन्द्रीय वेतनमान में संशोधन कर देती हैं।
जिससे राज्य के कर्मचारियों को केन्द्रीय कर्मचारियों से वेतन कम मिलते लगता है तथा सुविधाओं में कटोत्री हो जाती है। इसलिए राज्य सरकार जस का तस वेतनमान दें।
