भोपाल। मध्यप्रदेश राज्य अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के प्रांतीय संयोजक भुवनेष पटेल, अरूण द्विवेदी, अध्यक्ष जीतेन्द्र सिंह एवं प्रवक्ता लक्ष्मी नारायण शर्मा ने बताया कि प्रदेश के कर्मचारियों एवं अधिकारियों में इस बात को लेकर नाराजगी है कि प्रदेश की सरकार ने अभी तक 6 प्रतिशत मंहगाई भत्ते की किश्त के आदेश जारी नही किये है जबकि यह मंहगाई भत्ता 1 जनवरी 2016 से देय है एवं केन्द्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को उक्त मंहगाई भत्ता नगद दिया है जिसके आदेश भी राज्य सरकार को प्राप्त हो चुके है।
मोर्चा के पदाधिकारियों सर्वश्री भुवनेष पटेल, एल.एन. कैलासिया,जीतेन्द्र सिंह, इंजीनियर अशोक शर्मा, अरूण द्विवेदी, महेन्द्र शर्मा, एम.पी. द्विवेदी, लक्ष्मीनारायण शर्मा, राजकुमार चंदेल, निहाल सिंह जाट, विजय रघुवंषी,भारती,ने आज उर्जा विकास निगम परिसर में सम्पन्न बैठक में निर्णय लिया कि मुख्य मंत्री एवं मुख्य सचिव को ज्ञापन सौंप कर प्रदेष के कर्मचारियों अधिकारियों 6 प्रतिषत मंहगाई भत्ता शीघ्र दिये जाने की मांग की जायेंगी।
ज्ञातव्य है कि केन्द्रीय केबेनिट ने 23 मार्च को केन्द्रीय कर्मचारियों को मंहगाई भत्ते की एक किष्त जारी कर दी । केन्द्र सरकार ने कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते में 6 प्रतिषत का इजाफा किया है जिसके चलते अब केन्द्रीय कर्मचारियों को मिलने वाला मंहगाई भत्ता 119 प्रतिषत से बढकर 125 प्रतिषत हो गया है । केन्द्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की यह किष्त एक जनवरी 2016 से नकद दी गई है।
मध्यप्रदेश में कर्मचारियों को अभी 119 प्रतिषत मंहगाई भत्ता मिल रहा है यदि 1 जनवरी से 6 प्रतिषत की वृद्धि की जाती है तो मंहगाई भत्ता बढकर 125 प्रतिषत हो जायेगा । 6 प्रतिषत मंहागाई भत्ता बढने से प्रदेष के कर्मचारियों एवं अधिकारियों को कम से कम 500 रूपये से 5000 रूपये प्रतिमाह वेतन में बढोत्री होगी ।
मध्यप्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा की बैठक में सर्वश्री भुवनेष पटेल, एल.एन. कैलासिया,जीतेन्द्र सिंह, इंजीनियर अषोक शर्मा, अरूण द्विवेदी, महेन्द्र शर्मा, एम.पी. द्विवेदी, लक्ष्मीनारायण शर्मा, राजकुमार चंदेल, निहाल सिंह जाट, विजय रघुवंषी,भारती,आदि प्रमुख रूप से उपस्थित थे।
