मप्र केबिनेट मीटिंग 23 नवम्बर 2015 का ऐजेंडा

भोपाल। सोमवार को होने जा रही केबिनेट की मीटिंग का सबको इंतजार है। कई वर्ग ऐसे हैं जो इसमें अपने मुद्दों को तलाश रहे हैं। सूत्र बता रहे हैं कि नीचे दिए गए विषयों पर चर्चा हो सकती है:

  • मकान, दुकान का 11 माह के किराए अनुबंध करने पर 0.01 प्रतिशत स्टांप शुल्क लगेगा।
  • 10 वर्ष से अधिक के अनुबंधन पर अधिकतम पांच प्रतिशत तक स्टांप शुल्क लगेगा।
  • खनिज प्रिमियम और रायल्टी पर 0.75 प्रतिशत कर का प्रस्ताव है।
  • प्रोफेशनल टैक्स का दायरा बढ़ाने का प्रस्ताव भी आ सकता है।
  • सागर मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस की डिग्री लेने वाले डॉक्टरों को प्रदेश में नौकरी करने के लिए मप्र मेडिकल काउंसिल अनुमति का मामला आएगा।
  • राज्य अयुर्विज्ञान परिषद के प्रावधानों को मंजूरी दी जा सकती है।
  • अटल आश्रय योजना में ईडब्ल्यूएस-एलआईजी के आवास के लिए रियायती दर पर सरकारी जमीन देने के लिए मंत्रिपरिषद समिति का गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दी जाएगी।
  • होम्योपैथी कॉलेज में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रांरभ करने के लिए नए पदों को मंजूरी दी जा सकती है।
  • श्यामशाह मेडिकल कॉलेज रीवा के नाम, कान एवं गला विभाग में नए पदों का सृजन।
  • कृत्रिम अंग निर्माण के लिए आधुनिक प्लांट की स्थापना एवं विकलांग कार्य से जुड़े अन्य कार्य के डिपार्टमेंट ऑफ डिसबिलिटी अफेयर्स केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्रालय को मानपुरा उज्जैन में जमीन का आवंटन।
  • सड़क परिवहन निगम ग्वालियर के वर्कशॉप की जमीन पर बीओटी योजना में व्यावसायिक -सह-आवासीय कॉम्प्लेक्स का निर्माण।
  • लोक अभियोजन संचालनालय भोपाल जिला एवं तहसील कार्यालयों के लिए नवीन पद।

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