भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज मंत्रि-परिषद् की बैठक में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग के बेकलॉग/केरी फॉरवर्ड पदों के साथ नि:शक्तजन के लिए चलाये जा रहे विशेष भर्ती अभियान की समय-सीमा एक साल बढ़ाने का निर्णय लिया गया। यह वृद्धि एक जुलाई 2015 से 30 जून 2016 तक रहेगी।
मंत्रि-परिषद् ने सीधी, रीवा नई बड़ी रेल लाईन परियोजना के लिए 4.900 हेक्टेयर भूमि आवंटित करने की मंजूरी दी।
मंत्रि-परिषद् ने अशोकनगर, अनूपपुर और अलीराजपुर में जिला रोजगार कार्यालय की स्थापना और प्रत्येक जिला कार्यालय में पाँच-पाँच पद का सृजन करने तथा फर्नीचर/कार्यालय उपकरण पर व्यय के लिए आवर्ती एवं अनावर्ती व्यय की स्वीकृति दी।
मंत्रि-परिषद् ने स्विस चैलेन्ज के तहत मेसर्स रूरल शोर्स, बैंगलुरू द्वारा प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में 15 बीपीओ केन्द्र की स्थापना किये जाने का निर्णय लिया। इसके लिए प्रबंध संचालक मध्यप्रदेश स्टेट इलेक्ट्रानिक्स डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन को निविदा आमंत्रित करने के लिए अधिकृत किया गया।
मंत्रि-परिषद् ने आदिम-जाति कल्याण विभाग द्वारा वर्ष 2013-14 में 20 माध्यमिक शाला का हाईस्कूल में उन्नयन के साथ ही प्रति संस्था प्राचार्य के एक पद के मान से कुल 20 पद स्वीकृत करने का निर्णय लिया। इसी प्रकार संविदा शाला शिक्षक वर्ग-2 प्रति संस्था 6 पद के मान से कुल 120 पद, संविदा शाला शिक्षक वर्ग-3 प्रति संस्था एक पद के मान से कुल 20 पद, निम्न श्रेणी लिपिक (कम्प्यूटर ज्ञान प्राप्त) प्रति संस्था एक पद के मान से कुल 20 पद और भृत्य प्रति संस्था एक पद के मान से कुल 20 पद की मंजूरी दी गई।
मंत्रि-परिषद् ने आदिम-जाति कल्याण विभाग द्वारा वर्ष 2014-15 में 20 नवीन पोस्ट मेट्रिक छात्रावास खोले जाने और संविदा शिक्षक वर्ग-1 (संविदा अधीक्षक) प्रति संस्था एक पद के मान से कुल 20 पद, कलेक्टर दर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी प्रति संस्था 3 पद के मान से कुल 60 पद और सफाई कर्मचारी (अंशकालीन) प्रति संस्था एक पद के मान से कुल 20 पद स्वीकृत करने का निर्णय लिया।
मंत्रि-परिषद् ने वाणिज्यिक कर विभाग में आयुक्त वाणिज्यिक कर की स्थापना के अधीन संविदा के लिए स्वीकृत सिस्टम एनॉलिस्ट, ड्राटा एन्ट्री ऑपरेटर एवं आई.टी. ऑपरेटर के पदों को 31 मार्च, 2016 तक निरंतर रखे जाने की स्वीकृति दी।
मंत्रि-परिषद् ने सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी संविलियन योजना में राज्य तिलहन संघ के सेवायुक्तों का वाणिज्यिक कर विभाग में आयुक्त वाणिज्यिक कर की स्थापना के अधीन विभिन्न पद पर संविलियन करने का निर्णय भी लिया। वाणिज्यिक कर निरीक्षक के पद पर 18, भृत्य के पद पर 3, कराधान सहायक और वाहन चालक के पद पर एक-एक सेवायुक्त के संविलियन का निर्णय लिया गया।
मंत्रि-परिषद् ने श्रम विभाग में श्रम कानूनों के प्रावधानों एवं प्रक्रियाओं को सरलीकृत करने के लिए मध्यप्रदेश श्रम विधि (संशोधन) और प्रकीर्ण उपबंध विधेयक, 2015 को लाये जाने का निर्णय लिया।
मंत्रि-परिषद् ने आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा मध्यप्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम को अनुदान के रूप में 11 करोड़ 40 लाख की राशि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम नई दिल्ली को ऋण भुगतान करने के लिए देने की स्वीकृति दी।
मंत्रि-परिषद् ने पी.के. निजी विश्वविद्यालय शिवपुरी, मन्दसौर निजी विश्वविद्यालय मंदसौर और मेडीकेप्स निजी विश्वविद्यालय इंदौर के संबंध में प्रस्तुत संशोधन विधेयक-2015 के प्रारूप को अनुमोदित किया। निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना का मुख्य उद्देश्य उच्च शिक्षा में सकल पंजीयन अनुपात (जी.ई.आर.) में वृद्धि के साथ युवाओं के लिए उच्च शिक्षा के बेहतर अवसर उपलब्ध करवाना है। निजी विश्वविद्यालय की स्थापना से प्रदेश में ही विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के और अधिक अवसर प्राप्त होंगे। इससे राज्य शासन पर किसी भी प्रकार का वित्तीय भार नहीं होगा और रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे।
मंत्रि-परिषद् ने मध्यप्रदेश व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद् (एमपीसीवेट) के सुदृढ़ीकरण के लिए 18 पद के सृजन के प्रस्ताव को मंजूरी दी। प्रदेश में कौशल विकास योजना का अत्यधिक विस्तार और भविष्य में होने वाली वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए राज्य-स्तरीय कौशल विकास मिशन की बेहतर मॉनिटरिंग और क्रियान्वयन के लिए यह निर्णय लिया गया है।
