नई दिल्ली। मोदी सरकार के पहले पूर्ण बजट में अमीरों को सब्सिडी वाले सिलिंडर की सुविधा वापस लेने का ऐलान किया जा सकता है। 10 लाख रुपये या 20 लाख रुपये से ज्यादा की सालाना आमदनी वाले लोगों को महंगे सिलिंडर का करंट वित्त मंत्री अरुण जेटली बजट में कर सकते हैं।
दो प्रस्ताव
सूत्रों के अनुसार वित्त मंत्रालय ने पीएमओ को दो प्रस्ताव भेजे हैं। एक प्रस्ताव है कि जिनकी सालाना आमदनी 10 लाख रुपये से ज्यादा है, उनको सब्सिडी वाले सिलिंडर की सुविधा बंद कर दी जाए, या जिनकी सालाना आमदनी 20 लाख रुपये या उससे ज्यादा है, उनसे यह सुविधा वापस ले ली जाए। अब ये पीएमओ पर है कि वह किसे हरी झंडी देता है। वित्त मंत्रालय के उच्चाधिकारियों का कहना है कि 10 लाख से ज्यादा की आमदनी इनकम टैक्स के 30 पर्सेंट स्लैब में आती है।
कितना फायदा
पेट्रोलियम मंत्रालय के सूत्रों की मानें तो मंत्रालय चाहता है कि 10 लाख से ज्यादा की आमदनी वालों से सस्ते सिलिंडर सुविधा लेने से फायदा ज्यादा होगा क्योंकि इस रेंज में करीब 20 लाख परिवार आते हैं, जबकि 20 लाख रुपये के स्लैब में ये संख्या महज 8 लाख है।
कोई पैनिक नहीं
पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का कहना है कि सस्ता सिलिंडर छोड़ने की अपील मंत्रियों, उच्चााधिकारियों और अमीर व्यवसायियों से की जा रही है। हम नहीं चाहते कि इसको लेकर कोई पैनिक हो। मगर इस सचाई से इनकार नहीं किया जा सकता कि वित्तीय घाटे को कम करना है तो तेल सब्सिडी में कटौती करनी पड़ेगी। इधर, दावोस में चल रहे विश्व इकॉनमिक फोरम में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जोर देकर कहा है कि सब्सिडी को गरीबों तक सीमित रखा जाएगा। इस योजना पर काम हो रहा है।
